585,000 Telecom Towers consuming 5.12 billion liters of diesel each year

Alarmed with environmental hazards and rising fuel imports, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) want telecom operators to turn at least 50,000 towers onto solar energy immediately.  MNRE asked telecom firms to turn 50,000 telecom towers onto solar.

 

MNRE informed that a cost to turn a tower onto solar energy is somewhere close to Rs 200,000. "They (telecom companies) are also disinclined to disclose their carbon footprint too.

Minister of State for Communications and IT, while replying to a question in Lok Sabha, has however recently admitted that government has so far not conducted any study to assess the quantum of carbon emission from these towers.

India, as per telecom watchdog, has more than 585,000 towers which consumes 5.12 billion litters of diesel fuel each year. While government allows subsidy on diesel procurement, despite, organizations such as Greenpeace have been campaigning to eschew it.

Telecom regulator TRAI in its new guidelines has asked telecom service providers that at least 50 per cent of all rural towers and 20 per cent of all the urban towers needs to be operated with hybrid power (renewable energy and grid power) resources by 2015.

 

The telecom sector in India has witnessed unparalleled growth by global standards in the last decade and continues to be one of India’s biggest success stories. The Indian mobile industry is one of the largest markets today in terms of subscriber base1, experiencing

growth of an additional 10 million subscribers every month in 2013, albeit very low ARPU (~EUR 2.40 per month), and significant churn rates. Due to favourable market conditions and the attractive renewable solution business case for telecoms, most of the telecom Vendors now operating in India propose, in their portfolios, solar or wind tailored solutions

 

दूरसंचार व्यापार में स्वच्छ उर्जा का संचार

बीता एक दशक भारत में मोबाइल संचार क्रांति का दशक रहा है. इस एक दशक के दौरान भारत में मोबाइल संचार ने जितनी तेजी से विकास किया है, उतना किसी और क्षेत्र में विकास देखने को नहीं मिला है. आज भारत में 95 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बांटे जा चुके हैं. जल्द ही यह आंकड़ा एक अरब की संख्या को छू लेगा. मोबाइल संसार की इस संचार क्रांति की बदौलत भारत 2020 तक एक नॉलेज सोसायटी में तब्दील हो सकता है. लेकिन संचार के इस विस्तार में जिस जीवाश्म उर्जा का संचार किया जा रहा है वह न केवल पर्यावरण के लिए घातक है बल्कि इस उद्योग के लिए भी घाटे का सौदा है.

भारत के इस संचार क्रांति के कारण भारत आज चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संचार बाजार बन चुका है. विशेषज्ञ मानते हैं कि दूरसंचार का यह संसार 2015 तक सौ अरब डॉलर के व्यापार का आंकड़ा छू लेगा. दूरसंचार क्षेत्र की भूमिका और विकास अगर उसी तरह से होता रहा तो 2020 तक अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाने लगेगा.
हालांकि दूरसंचार विकास की इस अति प्रेरक कहानी में शहरी भारत का योगदान ज्यादा है. अभी भी ग्रामीण भारत का 60 फीसदी हिस्सा विकास की इस गाथा से परे है. न तो उनके पास कोई टेलीफोन कनेक्शन है और न ही बेतार के जरिए उनके जिन्दगी को संचार क्रांति से जोड़ा जा सका है. ऐसे वक्त में जब संचार क्रांति के क्षेत्र में भारत एक ऐतिहासिक मुहाने पर खड़ा है तब भी देश के एक बड़े वर्ग को इस संचार क्रांति से जोड़ पाने में हम कामयाब नहीं हो पाये हैं. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसके लिए पूर्व निर्धारित योजनाएं नहीं हैं. लेकिन इन योजनाओं के रास्ते में एक बड़ी बाधा है, उर्जा.
भारत के ठोस आर्थिक विकास ने उर्जा की अनंत मांग पैदा कर दी है. भारत सरकार की ओर से उर्जा उत्पादन और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को पाटने की पूरी शिद्दत से कोशिश की जा रही है. उर्जा उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं. लेकिन भारत अपने उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 80 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से आयात करता है. उर्जा सुरक्षा को हासिल करने के लिए अगर इसी तरह के उपायों पर निर्भरता बढ़ती गई तो कच्चे तेल का यह आयात उसकी कुल जरूरतों का 90 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है जिसका सीधा असर भारत सरकार की टकसाल पर पड़ता है. अगर हम अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 80 प्रतिशत कच्चा तेल विदेश से मंगा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें जनता की गाढ़ी कमाई गंवाई जा रही है. इसके बाद सब्सिडी का बोझ अलग.
लेकिन ऐसा नहीं है कि उर्जा का यह कच्चे तेल वाला विकल्प हमारी आखिरी मजबूरी है. सौभाग्य से वैकल्पिक उर्जा क्षेत्र में निरंतर हो रहे पहल और प्रयोग ने इसे भविष्य के सुरक्षित उर्जा स्रोत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है. पहचान और प्रचार के स्तर पर गैर परंपरागत उर्जा तकनीकि परंपरागत उर्जा क्षेत्र से सीधे टक्कर ले रही है. उर्जा की गैर परंपरागत विधियां न केवल उर्जा का स्वच्छ विकल्प हैं बल्कि वे हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ती हैं. उर्जा के ये वैकल्पिक विधियां चिरस्थाई और कार्बन उत्सर्जन से भी मुक्त हैं. पवन उर्जा और बायोमॉस आधारित उर्जा ग्रिड आधारित उर्जा से बराबरी कर रही हैं तो सौर उर्जा भी करोड़पति हो चली है. कहने का मतलब यह है कि गैर परंपरागत उर्जा क्षेत्र परंपरागत उर्जा क्षेत्र से दो दो हाथ करन के लिए तैयार है. अब जरूरत सिर्फ यह है कि हम गैर परंपरागत उर्जा क्षेत्र को मैदान मुहैया करायें. उसकी उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के उपाय करें. अगर ऐसा कर सकते हैं तो सौर उर्जा 2014/15 तक खुदरा क्षेत्र और 2018/19 तक थोक उर्जा की ग्रिड आधारित प्रणाली के बराबर आ खड़ी होगी.
दूरसंचार क्षेत्र गैर परंपरागत उर्जा के विकेन्द्रित उत्पादन और वितरण की विधियों को अपनाकर अपनी उर्जा जरूरतों को सुरक्षित तरीके से पूरा कर सकता है. अपनी आधारभूत संरचना का आंकलन करते हुए वह गैर परंपरागत उर्जा माध्यमों से अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने की मध्यम व लंबी दूरी की योजनाएं बना सकता है. हमारा पूरा विश्वास है कि पर्यावरण अनुकूल तकनीकि में बौद्धिक निवेश दूरसंचार क्षेत्र को लंबी अवधि की मजबूती देगा और फायदा पहुंचाएगा. इक्कीसवीं सदी के लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि हमारे आधारभूत ढांचे के विकास में ऐसी उर्जा का उपयोग किया जाए जो पूरी तरह से स्वच्छ, पर्यावरण के अनुकूल और हरित तकनीकि से तैयार की जाएगी?
भारत में दूरसंचार क्षेत्र की तेज बढ़त की सराहना आखिर कौन नहीं करना चाहेगा? अगर आईटी क्षेत्र को ही लें तो इसकी बढ़त काबिले तारीफ है. लेकिन दुखद यह है कि यह बढ़त उर्जा के उस आधार को सहारा बनाये हुए जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचती है. इसलिए क्या दूरसंचार क्षेत्र के विकास में भी हम क्या उसी उर्जा का उपयोग करेंगे जो धरती की सेहत को खराब करता है? आज की आधुनिक आनलाइन अर्थव्यवस्था का आधार निश्चित रूप से वे डाटा सेन्टर और सर्वर केन्द्र हैं जिनके भरोसे यह आनलाइन व्यापार संचालित किया जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यापार के ये आधुनिक केन्द्र कितनी बिजली खाते हैं? इतनी जितनी दुनिया के शीर्ष पांच देशों की कुल जरूरत है. और मजा यह है कि आनेवाले दस सालों में आनलाइन व्यापार के इन केन्द्रों की उर्जा जरूरतों में तीन गुने की बढ़ोत्तरी होनेवाली है.
आईसीटी (इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नॉलॉजी) क्षेत्र के इस अभूतपूर्व विकास में दूरसंचार क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है. दूरसंचार क्षेत्र में ही अकेले हर साल उर्जा खपत के कारण 150 हजार मिट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन होता है, जिसके 2020 तक बढ़कर 350 हजार मिट्रिक टन हो जाने की उम्मीद है. कहने की जरूरत नहीं है कि दूरसंचार क्रांति दुनिया के विकासशील देशों में तेजी से घटित हो रही है और भारत इन विकासशील देशों में सबसे आगे है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता देश बन चुका है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दूरसंचार के क्षेत्र में भविष्य में भारत चीन को पछाड़कर नंबर वन हो जाएगा.
पिछले दो दशक में मोबाइल उपभोक्ताओं की बढती संख्या के कारण करोड़ों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर हुए हैं और आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं लेकिन सूचना संसार के इस विस्तार के पीछे उर्जा की काली कहानी है. इस सूचना संचार के विस्तार के लिए हम ऐसी उर्जा का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है. उर्जा का यह मॉडल उनके लिए भी लाभकारी नहीं है जो इसका उपयोग करके उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में समूचे दूरसंचार संसार के सामने यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अस्थाई उर्जा विकल्प के जरिए वे स्थाई रूप से अपने ग्राहकों को कब तक सेवाएं देते रहेंगे? क्या उनके लिए वक्त नहीं है कि वे ऐसे उर्जा विकल्प के बारे में विचार करें जो चिरस्थाई, पर्यावरण के अनुकूल और दूरसंचार क्षेत्र के लिए चिरस्थाई हो?
दूरसंचार सेवा देनेवाली कंपनियां अपने नेटवर्क को बनाये रखने के लिए डीजल जैसे उर्जा विकल्पों पर आखिर कब तक निर्भर रहेंगी जिसका न केवल भंडार सीमित है बल्कि पारिस्थितिकीय बदलाव के लिए भी जिम्मेदार कारक है? अगर इसी तरह दूरसंचार सेवा देनेवाली कंपनियों की डीजल पर निर्भरता बनी रही तो उन दूरसंचार कंपनियों की जेब पर पड़नेवाला भार भी बढ़ता जाएगा. कार्बन उत्सर्जन के जरिए पर्यावरण की क्षति जो होगी सो अलग.
हमारा मानना है कि दूरसंचार के इस आकाशीय विस्तार में स्वच्छ उर्जा का संचार हो जाए तो विकास की यह गाथा ज्यादा सराहनीय और पर्यावरण हितैषी हो जाएगी. जीवाश्म ईंधन, खासकर डीजल पर निर्भरता के जरिए दूरसंचार विकास की यह कहानी सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन इसका परिणाम पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता चला जाएगा. दूरसंचार कंपनियों के लिए वक्त है कि वे नेटवर्क संबंधी अपनी उर्जा जरूरतों के लिए स्वच्छ और सनातन उर्जा की ओर अधिक ध्यान दें.
भारत में कम कार्बन उत्सर्जन आधारित उर्जा पर आधारित औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है हम उर्जा के स्वच्छ और वैकल्पिक मॉडल की ओर रुख करें. ग्रीनपीस की लगातार कोशिश है कि दूरसंचार क्षेत्र का नेटवर्क डीजल के डर और प्रभाव से मुक्त हो. हम लगातार इस दिशा में काम भी कर रहे हैं कि कैसे मोबाइल टॉवर की निर्भरता डीजल से खत्म होकर वैकल्पिक उर्जा की ओर अग्रसर हो जाए. ग्रीनपीस का विश्वास है कि दूरसंचार क्षेत्र कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्वच्छ उर्जा की दिशा में मील पत्थर साबित हो सकता है. स्वच्छ उर्जा के उपयोग से न केवल व्यावसायिक घरानों की पूंजी लागत घटेगी बल्कि वे ऐसे उर्जा स्रोत पर निर्भर होंगे जो चिरस्थाई है.

SOLAR TELECOM FUTURE IN INDIA : 2GW ........... 2016

Earlier this week I had discussed that solar energy is getting cost competitive and scalable, theApr’12 edition of report from Bridge to India suggests the same. As per report telecom tower market is now very promising with almost 2GW of potential for next few years, at least till 2016. As expected solar power has come up to be the best option among diesel-parity based market segment for solar PV Solutions.

The report goes on to explain that previous efforts in telecom solarisation failed mainly due to high initial costs along with the cost of operating and maintaining these systems. The scenario has however changed, there have been policy changes in India leading to the introduction of new business model in form of RESCO i.e. Renewable Energy Service Company, which is discussed in great detail in the latest edition of India Solar Compass. Further costs have come down recently giving boost to the sector.

The report highlights the market potential and key factors that influence cash demand, project’s life cycle, profitability and thus viability for RESCO business model for solar telecom   market.Greetings of the day,

It is very kind of you to spare a few words about my work solar energy has been my passion for quite some time now and my discussion topics on Linkedin, “Green Economy and the Role of Renewables in providing energy access for the Poor”, on facebook,“GREEN ENERGY for Empowering Rural India”and my blog are small efforts on my part to contribute for the cause, to create awareness and in the long run ensure that the benefit reaches the weakest section of the society.

It would be an honour and pleasure to be associated with your publication, as you might have gathered from these discussions, my focus has always been the rural/weaker part of society, I believe that people living in the remotest corners of the country are the ones who should be the true beneficiary of solar power. I’d like to write something in line with this thought and I feel that the topic you suggested “The future of National Solar Mission in India", can lay emphasis on the fact that unless we make the rural India self sustained in power, urban India cannot even think of being one.

Please let me know as to how should we proceed.

Best Regards

S.K.Singh

psen@carbon-outlook.com

एक आन्दोलन बन जाये

“दर्द होता रहा छटपटाते रहे,

आईने॒से सदा चोट खाते रहे,

वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे
हम वतन के लिए॒सिर कटाते रहे” 
280 लाख करोड़ का सवाल है ...
भारतीय गरीब है लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा"* ये कहना है स्विस बैंक के डाइरेक्टर का. स्विस बैंक के डाइरेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपये उनके स्विस बैंक में जमा है. ये रकम इतनी है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना टैक्स के बनाया जा सकता है.
या यूँ कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते है. या यूँ भी कह सकते है कि भारत के किसी भी गाँव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया जा सकता है. ऐसा भी कह सकते है कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा सकते है. ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाये तो 60 साल तक ख़त्म ना हो. यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने कि कोई जरुरत नहीं है. जरा सोचिये ... हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नोकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक 2011 तक जारी है.
इस सिलसिले को अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. अंग्रेजो ने हमारे भारत पर करीब 200 सालो तक राज करके करीब 1 लाख करोड़ रुपये लूटा. मगर आजादी के केवल 64 सालों में हमारे भ्रस्टाचार ने 280 लाख करोड़ लूटा है. एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 280 लाख करोड़ है. यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़, या हर महीने करीब 36 हजार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई गई है. भारत को किसी वर्ल्ड बैंक के लोन की कोई दरकार नहीं है. सोचो की कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और उच्च अधिकारीयों ने ब्लाक करके रखा हुआ है.  हमे भ्रस्ट राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारीयों के खिलाफ जाने का पूर्ण अधिकार है.हाल ही में हुवे घोटालों का आप सभी को पता ही है - CWG घोटाला, २ जी स्पेक्ट्रुम घोटाला , आदर्श होउसिंग घोटाला ... और ना जाने कौन कौन से घोटाले अभी उजागर होने वाले है ........ आप लोग जोक्स फॉरवर्ड करते ही हो.इसे भी इतना फॉरवर्ड करो की पूरा भारत इसे पढ़े ... और एक आन्दोलन बन जाये

INDIA IS 3rd MOST FAVOURED DESTINATION FOR INVESTMENT IN GREEN ENERGY

In a recently released report titled Green Power 2011 by KPMG a global firm has termed India as the third most favoured destination for investment in renewable energy in the world with 35% respondents behind only US (53%) & China (38%), I believe it won’t be long before we take over the dragon. The other countries in top five are Germany (34%) and UK (33%), I feel India has an edge over others as European markets are fast reaching maturity while Indian market is still evolving and has great potential, further Chinese manufacturer are dependent on European market we have a very potential domestic market. Report adds that "Some 78 per cent of all survey respondents expect new players to come from China, followed by North America (59 per cent), India (42 per cent) and Western Europe (41 per cent)," it added.

Indian renewable energy market has become increasingly dynamic in recent years as a result of strong natural resources, greater accommodation to international investments and a variety of government incentives. "In India, we see increasing trends towards sustained M&A activity in the renewable space, specifically wind, small hydro, and solar sub-segments going forward. With clear thrust on this space, and a supportive policy and regulatory environment, we see this activity picking up slowly but steadily," said Richard Rekhy, Head of Advisory, KPMG in India. "The deal sizes, however, may be smaller (as compared to global benchmarks) to start with," he added.

The government is playing its own part by providing an array of incentives to firms in the renewable energy sector including setting up of renewable energy generating standards for utilities, creating a structure for trading renewable energy certificates. On the tax incentives front, the government has allowed project developers to take 80 per cent accelerated depreciation on assets deployed in renewable energy generation and given a ten year tax holiday to the sector and concessional duties for imports.

Solar and wind energy will be the driving India Renewable Energy Market in terms of investments and acquisition. The Indian wind market has experienced rapid growth in recent months."Some $586 million of project financing flowed into Indian onshore wind farms in the first quarter of 2011, which is already over 60% of the $934 million that was allocated to the sector throughout 2010," said the survey. Though majority took US as most preferred market, about a third said they would seek deals in other countries like India.

Siobhan Smyth, head of renewable at HSBC said, “With India it is a combination of factors. There is a portfolio standard on a state by state basis. Developers have the ability to get power purchase agreements due to utility obligations. Then there are the Generation Based Incentive (GBI) and tax depreciation incentives,"