दूरसंचार व्यापार में स्वच्छ उर्जा का संचार

बीता एक दशक भारत में मोबाइल संचार क्रांति का दशक रहा है. इस एक दशक के दौरान भारत में मोबाइल संचार ने जितनी तेजी से विकास किया है, उतना किसी और क्षेत्र में विकास देखने को नहीं मिला है. आज भारत में 95 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बांटे जा चुके हैं. जल्द ही यह आंकड़ा एक अरब की संख्या को छू लेगा. मोबाइल संसार की इस संचार क्रांति की बदौलत भारत 2020 तक एक नॉलेज सोसायटी में तब्दील हो सकता है. लेकिन संचार के इस विस्तार में जिस जीवाश्म उर्जा का संचार किया जा रहा है वह न केवल पर्यावरण के लिए घातक है बल्कि इस उद्योग के लिए भी घाटे का सौदा है.

भारत के इस संचार क्रांति के कारण भारत आज चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संचार बाजार बन चुका है. विशेषज्ञ मानते हैं कि दूरसंचार का यह संसार 2015 तक सौ अरब डॉलर के व्यापार का आंकड़ा छू लेगा. दूरसंचार क्षेत्र की भूमिका और विकास अगर उसी तरह से होता रहा तो 2020 तक अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाने लगेगा.
हालांकि दूरसंचार विकास की इस अति प्रेरक कहानी में शहरी भारत का योगदान ज्यादा है. अभी भी ग्रामीण भारत का 60 फीसदी हिस्सा विकास की इस गाथा से परे है. न तो उनके पास कोई टेलीफोन कनेक्शन है और न ही बेतार के जरिए उनके जिन्दगी को संचार क्रांति से जोड़ा जा सका है. ऐसे वक्त में जब संचार क्रांति के क्षेत्र में भारत एक ऐतिहासिक मुहाने पर खड़ा है तब भी देश के एक बड़े वर्ग को इस संचार क्रांति से जोड़ पाने में हम कामयाब नहीं हो पाये हैं. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसके लिए पूर्व निर्धारित योजनाएं नहीं हैं. लेकिन इन योजनाओं के रास्ते में एक बड़ी बाधा है, उर्जा.
भारत के ठोस आर्थिक विकास ने उर्जा की अनंत मांग पैदा कर दी है. भारत सरकार की ओर से उर्जा उत्पादन और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को पाटने की पूरी शिद्दत से कोशिश की जा रही है. उर्जा उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं. लेकिन भारत अपने उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 80 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से आयात करता है. उर्जा सुरक्षा को हासिल करने के लिए अगर इसी तरह के उपायों पर निर्भरता बढ़ती गई तो कच्चे तेल का यह आयात उसकी कुल जरूरतों का 90 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है जिसका सीधा असर भारत सरकार की टकसाल पर पड़ता है. अगर हम अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 80 प्रतिशत कच्चा तेल विदेश से मंगा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें जनता की गाढ़ी कमाई गंवाई जा रही है. इसके बाद सब्सिडी का बोझ अलग.
लेकिन ऐसा नहीं है कि उर्जा का यह कच्चे तेल वाला विकल्प हमारी आखिरी मजबूरी है. सौभाग्य से वैकल्पिक उर्जा क्षेत्र में निरंतर हो रहे पहल और प्रयोग ने इसे भविष्य के सुरक्षित उर्जा स्रोत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है. पहचान और प्रचार के स्तर पर गैर परंपरागत उर्जा तकनीकि परंपरागत उर्जा क्षेत्र से सीधे टक्कर ले रही है. उर्जा की गैर परंपरागत विधियां न केवल उर्जा का स्वच्छ विकल्प हैं बल्कि वे हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ती हैं. उर्जा के ये वैकल्पिक विधियां चिरस्थाई और कार्बन उत्सर्जन से भी मुक्त हैं. पवन उर्जा और बायोमॉस आधारित उर्जा ग्रिड आधारित उर्जा से बराबरी कर रही हैं तो सौर उर्जा भी करोड़पति हो चली है. कहने का मतलब यह है कि गैर परंपरागत उर्जा क्षेत्र परंपरागत उर्जा क्षेत्र से दो दो हाथ करन के लिए तैयार है. अब जरूरत सिर्फ यह है कि हम गैर परंपरागत उर्जा क्षेत्र को मैदान मुहैया करायें. उसकी उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के उपाय करें. अगर ऐसा कर सकते हैं तो सौर उर्जा 2014/15 तक खुदरा क्षेत्र और 2018/19 तक थोक उर्जा की ग्रिड आधारित प्रणाली के बराबर आ खड़ी होगी.
दूरसंचार क्षेत्र गैर परंपरागत उर्जा के विकेन्द्रित उत्पादन और वितरण की विधियों को अपनाकर अपनी उर्जा जरूरतों को सुरक्षित तरीके से पूरा कर सकता है. अपनी आधारभूत संरचना का आंकलन करते हुए वह गैर परंपरागत उर्जा माध्यमों से अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने की मध्यम व लंबी दूरी की योजनाएं बना सकता है. हमारा पूरा विश्वास है कि पर्यावरण अनुकूल तकनीकि में बौद्धिक निवेश दूरसंचार क्षेत्र को लंबी अवधि की मजबूती देगा और फायदा पहुंचाएगा. इक्कीसवीं सदी के लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि हमारे आधारभूत ढांचे के विकास में ऐसी उर्जा का उपयोग किया जाए जो पूरी तरह से स्वच्छ, पर्यावरण के अनुकूल और हरित तकनीकि से तैयार की जाएगी?
भारत में दूरसंचार क्षेत्र की तेज बढ़त की सराहना आखिर कौन नहीं करना चाहेगा? अगर आईटी क्षेत्र को ही लें तो इसकी बढ़त काबिले तारीफ है. लेकिन दुखद यह है कि यह बढ़त उर्जा के उस आधार को सहारा बनाये हुए जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचती है. इसलिए क्या दूरसंचार क्षेत्र के विकास में भी हम क्या उसी उर्जा का उपयोग करेंगे जो धरती की सेहत को खराब करता है? आज की आधुनिक आनलाइन अर्थव्यवस्था का आधार निश्चित रूप से वे डाटा सेन्टर और सर्वर केन्द्र हैं जिनके भरोसे यह आनलाइन व्यापार संचालित किया जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यापार के ये आधुनिक केन्द्र कितनी बिजली खाते हैं? इतनी जितनी दुनिया के शीर्ष पांच देशों की कुल जरूरत है. और मजा यह है कि आनेवाले दस सालों में आनलाइन व्यापार के इन केन्द्रों की उर्जा जरूरतों में तीन गुने की बढ़ोत्तरी होनेवाली है.
आईसीटी (इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नॉलॉजी) क्षेत्र के इस अभूतपूर्व विकास में दूरसंचार क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है. दूरसंचार क्षेत्र में ही अकेले हर साल उर्जा खपत के कारण 150 हजार मिट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन होता है, जिसके 2020 तक बढ़कर 350 हजार मिट्रिक टन हो जाने की उम्मीद है. कहने की जरूरत नहीं है कि दूरसंचार क्रांति दुनिया के विकासशील देशों में तेजी से घटित हो रही है और भारत इन विकासशील देशों में सबसे आगे है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता देश बन चुका है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दूरसंचार के क्षेत्र में भविष्य में भारत चीन को पछाड़कर नंबर वन हो जाएगा.
पिछले दो दशक में मोबाइल उपभोक्ताओं की बढती संख्या के कारण करोड़ों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर हुए हैं और आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं लेकिन सूचना संसार के इस विस्तार के पीछे उर्जा की काली कहानी है. इस सूचना संचार के विस्तार के लिए हम ऐसी उर्जा का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है. उर्जा का यह मॉडल उनके लिए भी लाभकारी नहीं है जो इसका उपयोग करके उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में समूचे दूरसंचार संसार के सामने यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अस्थाई उर्जा विकल्प के जरिए वे स्थाई रूप से अपने ग्राहकों को कब तक सेवाएं देते रहेंगे? क्या उनके लिए वक्त नहीं है कि वे ऐसे उर्जा विकल्प के बारे में विचार करें जो चिरस्थाई, पर्यावरण के अनुकूल और दूरसंचार क्षेत्र के लिए चिरस्थाई हो?
दूरसंचार सेवा देनेवाली कंपनियां अपने नेटवर्क को बनाये रखने के लिए डीजल जैसे उर्जा विकल्पों पर आखिर कब तक निर्भर रहेंगी जिसका न केवल भंडार सीमित है बल्कि पारिस्थितिकीय बदलाव के लिए भी जिम्मेदार कारक है? अगर इसी तरह दूरसंचार सेवा देनेवाली कंपनियों की डीजल पर निर्भरता बनी रही तो उन दूरसंचार कंपनियों की जेब पर पड़नेवाला भार भी बढ़ता जाएगा. कार्बन उत्सर्जन के जरिए पर्यावरण की क्षति जो होगी सो अलग.
हमारा मानना है कि दूरसंचार के इस आकाशीय विस्तार में स्वच्छ उर्जा का संचार हो जाए तो विकास की यह गाथा ज्यादा सराहनीय और पर्यावरण हितैषी हो जाएगी. जीवाश्म ईंधन, खासकर डीजल पर निर्भरता के जरिए दूरसंचार विकास की यह कहानी सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन इसका परिणाम पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता चला जाएगा. दूरसंचार कंपनियों के लिए वक्त है कि वे नेटवर्क संबंधी अपनी उर्जा जरूरतों के लिए स्वच्छ और सनातन उर्जा की ओर अधिक ध्यान दें.
भारत में कम कार्बन उत्सर्जन आधारित उर्जा पर आधारित औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है हम उर्जा के स्वच्छ और वैकल्पिक मॉडल की ओर रुख करें. ग्रीनपीस की लगातार कोशिश है कि दूरसंचार क्षेत्र का नेटवर्क डीजल के डर और प्रभाव से मुक्त हो. हम लगातार इस दिशा में काम भी कर रहे हैं कि कैसे मोबाइल टॉवर की निर्भरता डीजल से खत्म होकर वैकल्पिक उर्जा की ओर अग्रसर हो जाए. ग्रीनपीस का विश्वास है कि दूरसंचार क्षेत्र कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्वच्छ उर्जा की दिशा में मील पत्थर साबित हो सकता है. स्वच्छ उर्जा के उपयोग से न केवल व्यावसायिक घरानों की पूंजी लागत घटेगी बल्कि वे ऐसे उर्जा स्रोत पर निर्भर होंगे जो चिरस्थाई है.